जयपुर (राजस्थान), 4 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर किसानों को बरगलाने और उनके नाम नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने रविवार को एक बयान में कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करने और भावनाएं भड़काने का काम काम कर रही है।
कृषि क्षेत्र में बदलाव के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानूनों को निष्प्रभावी करने के मकसद से राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही विधानसभा में पारित विधेयकों पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, नया कृषि सुधार कानून लाने के पीछे भी मोदी सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज बेचने के असीमित विकल्प उपलब्ध कराना है। इससे किसान अपनी मनपसंद जगह और रेट पर किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन गहलोत सरकार ने इसके खिलाफ बिल लाकर किसानों को इस लाभ से वंचित किया है।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को आवश्यक वस्तु और विशेष सेवाएं (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते, आवश्यक 2020 और किसान सेवा (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 और किसानों को व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) और राजस्थान संशोधन विधेयक पास किया।
चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया गया है। राजस्थान में उनकी पूरी खरीद नहीं होने से किसान औने-पौने दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपना बाजरा 1100 रुपये प्रति क्विंटल से कम दामों में बेचना पड़ रहा है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल घोषित है। चौधरी ने कहा कि आपसी गुटबाजी में व्यस्त गहलोत सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती-किसानी को लाभ का सौदा बनाने के मकसद से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चला रही है।
पीएमजे/एसजीके
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RACHNA SAROVAR
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