डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यों को मुआवजा भुगतान पर चर्चा करने और राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 27 अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 41वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जिसमें, राज्यों के मुआवजे पर एकल एजेंडा बैठक होगी।
इसके अलावा, परिषद की एक पूर्ण बैठक 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एजेंडा तय किया जाना है। सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि केंद्र के पास राज्यों के जीएसटी राजस्व में किसी भी कमी के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं है, जो कि उसके खजाने से प्राप्त होता है।
उन्होंने पहले संकेत दिया था कि अटॉर्नी जनरल की राय के बाद राज्यों को अब राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए बाजार की उधारी को देखना पड़ सकता है और जीएसटी परिषद अंतिम रूप लेगी।
केंद्र ने मार्च में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से जीएसटी परिषद द्वारा मुआवजे के फंड में किसी भी कमी के लिए बाजार उधार लेने की वैधता पर विचार किया था। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा था कि परिषद को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में कमी को पूरा करने के लिए निर्णय लेना है ताकि फंड में पर्याप्त राशि प्रदान की जा सके।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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